ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਓ ਪਯੂਉਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਟੋਟਲ ਡਿਜਾਲਵਡ ਸਾਲਿਡ (ਟੀਡੀਐਸ) ਪੱਧਰ 500 ਐਮਜੀ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਥੇ ਆਰਓ ਪਿਯੂਰੀਫਾਇਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਉਧਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।